सम्पत्ति छानबिन आयोगमाथि संवैधानिक वैधता र अधिकारबारे गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । सरकारले २०८३ वैशाख २ गते गठन गरेको ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ को संवैधानिक आधार, कार्यक्षेत्र र अधिकारबारे कानुनी तथा नीतिगत प्रश्नहरू उठेका छन्।

आयोग गठनले संविधानद्वारा स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारसँग दोहोरोपन (overlapping) हुने खतरा रहेको भन्दै कानुनविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आयोग कुन संविधानिक धारा र कुन कानुनअनुसार गठन गरिएको हो भन्ने कुरा हालसम्म सार्वजनिक नगरिएको भन्दै पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइएको छ।

आयोगको कार्यक्षेत्र, समयावधि, अनुसन्धानको सीमा तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया स्पष्ट नभएको भन्दै यो संरचना कानुनी रूपमा कमजोर हुने तर्क गरिएको छ। साथै, आयोगले आफ्नै कार्यक्षेत्र र प्रक्रिया निर्धारण गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषय पनि विवादको केन्द्रमा छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार यस्तो आयोगले अनुसन्धान, निष्कर्ष र सिफारिस गर्ने कार्य गर्दा त्यो संवैधानिक निकायको अधिकारसँग जुध्ने सम्भावना रहन्छ। संवैधानिक निकायले सरकारद्वारा गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सिधै कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यता छ कि छैन भन्ने विषय पनि स्पष्ट छैन।

विगतका उदाहरणहरू उद्धृत गर्दै आलोचकहरूले २०६२/६३ जनआन्दोलनपछि बनेको रायमाझी आयोगदेखि विभिन्न सम्पत्ति छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्ता आयोगका प्रतिवेदन कानुनी रूपमा बाध्यकारी नहुने भएकाले तिनको प्रभावकारिता सीमित हुने तर्क पनि उठाइएको छ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिरहरू उद्धृत गर्दै कानुनविद्हरूले आयोगहरूले कसैलाई प्रत्यक्ष दोषी ठहर गर्ने वा सजाय तोक्ने अधिकार नहुने बताएका छन्। अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार भने सम्बन्धित कानुनी निकायमा मात्र रहने उनीहरूको भनाइ छ।

आलोचकहरूले सरकारद्वारा गठन गरिएका यस्ता आयोगहरू राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित हुन सक्ने, संवैधानिक निकायको भूमिकालाई कमजोर पार्न सक्ने तथा विधिको शासनमा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

अर्कोतर्फ, सरकारले भने यस्तो आयोग गठनलाई सुशासन, पारदर्शिता र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

तर आयोगको संवैधानिक वैधता, अधिकार सीमा र कार्यान्वयन मोडालिटी स्पष्ट नभएकाले यसको प्रभावकारिता र भविष्यबारे बहस जारी छ।